सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले “सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२” स्वीकृत गरेपछि पुरानो २०७७ को कार्यविधि खारेज भएको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब देशभरका सबै लाभग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भत्ता वितरण गरिनेछ। योग्य नागरिकहरूले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्, जसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य गरिएको छ। यसले गलत व्यक्ति वा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भत्ताका रकम अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सिधै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। स्थानीय तहले नगद वितरण गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। सरकारी पदमा बहाल, पेन्सन लिने वा दोहोरो सुविधा माग्नेहरूले भत्ता पाउने छैनन्।
९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक वा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद भुक्तानी शिविरमार्फत सहजीकरण गरिनेछ। मृत लाभग्राहीको खातामा रकम नपठाइने र बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ प्रणालीले भत्ता वितरणमा हुने अनियमितता, दोहोरो दाबी र राजनीतिक प्रभाव नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सहजीकरण समिति गठन गरिने र हरेक चौमासिक समीक्षा गाउँ/नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारको यो निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
