काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानुन विषयमा अध्ययनरत दुई युवा विद्यार्थी विपना शर्मा र आयुष बडालले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। दुवै विद्यार्थी २८ वर्षभन्दा कम उमेरका जेनजी पुस्ताका हुन्।
रिटमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ६१ अनुसार गत असोज २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संसदको विश्वासका बिना गरिएको भन्दै उक्त निर्णय र त्यसपछि भएका सबै सरकारी कार्य तथा सूचना असंवैधानिक ठहर गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदनमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा बस्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन भएको उल्लेख छ। साथै, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएकाले संसद विघटन पनि स्वतः अमान्य हुने र संसद पुनःस्थापना गर्न आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
विद्यार्थीहरूले “आवश्यकताको सिद्धान्त” गलत रूपमा प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै, यस्तो सिद्धान्त कानुनी विकल्प नहुँदा मात्र लागू गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले सभामुख र राष्ट्रपति कार्यालयलाई संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न परामादेश माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा भदौ २४ गते भएको आगजनीपछि नयाँ मुद्दा दर्ता रोकिएको थियो। अदालतले आजदेखि दर्ता पुनः सुरु गरेसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटन सम्बन्धी यो पाँचौँ रिटका रूपमा सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
