काठमाडाैं। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सफाइ पाए। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट दोषी ठहर भएका उनले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका हुन्। यो विश्वभरीका कानुनी शासनमा चल्ले हरेक देशमा भइरहेको सामान्य अभ्यास हो।
तल्लो अदालतबाट आफूले न्याय नपाएको अनुभूत भए माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार जोसुकैलाई हुन्छ। सन्दीपसँग पनि थियो र सरकारी अभियोजन पक्षसँग पनि थियो। सन्दीपले आफूलाई निर्दोष दावी गर्दै पुनरावेदन गरे, अभियोजन पक्षले सन्दीपलाई सजाय कम भएको दावी गरे। अदालतले सन्दीपको दावीलाई सही ठहर गरिदियो।
घटना यत्ति हो तर यसले नेपाली समाजमा दुईथरी तरंग ल्यायो। एक पक्षले सन्दीपले न्याय पाएको भन्दै उनको पक्षमा नाराबाजी नै गरे। अदालतबाहिर खुसीयाली मनाउन बाजागाजासहित एक समूह नै उपस्थित थियो। उनीहरुले सन्दीपले सफाइ पाउँदा ठूलै हर्ष बढाइँ गरे।
अर्को पक्षले सन्दीपले सफाइ पाउनु न्यायको हार र ‘बलात्कारी’को जीत भएको दाबी गरे। उनीहरुले सामाजिक संजालमा यो घटनाले हाम्रा चेलिबेटहिरु सुरक्षित नभएको देखाएको दाबी गर्दैछन्। अर्थात सारमा भन्दा उनीहरुले सन्दीपलाई दोषी मान्छन् र अदालतको यो फैसलालाई गलत ठानेका छन्।
अदालतमा छिनोफानोका लागि पुग्ने प्रत्येक मुद्दामा पक्ष र विपक्ष हुन्छन्। उनीहरु दुवै पक्षका आ-आफ्ना दावी हुन्छन्। दुवै पक्षले आफ्ना दावी सही भएको प्रमाणित गर्न सकेजति प्रमाण पेश गर्छन्।
बहस हुन्छ, दुवै पक्षले आ-आफ्ना तर्क दिन्छन्। दुवै पक्षको बहस पैरवी सुनिसकेपछि र उपलब्ध प्रमाणहरु हेरिसकेपछि अदालतले विद्यमान कानुनको आधारमा आफ्नो फैसला सुनाउने हो। अदालती प्रक्रियामा कसैको मनले केही कुरा सही ठान्यो भन्दैमा त्यसैलाई सही मान्न मिल्दैन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘विद्यमान कानुन’ हो। कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार अदालतले फैसला गर्ने हो। र, सन्दीप प्रकरणमा पूरै नेपाली समाज दुई कित्तामा विभाजित हुनुको प्रमुख कारण यही कानुन हो।
यहाँनिर स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा के हो भने यो लेख सन्दीप लामिछाने दोषी हुन् वा निर्दोष। अदालतको फैसला सही थियो वा गलत भन्ने विषयमा केन्द्रित छैन। यहाँ नेपालको मौजुदा कानुनमा भएका समस्या र ती समस्या समाधान गर्न चालिनुपर्ने आवश्यक कदममा सम्बन्धित निकायको उदासिनताबारे मात्र चर्चा गरिनेछ।
कानुनी छिद्रहरुले कसरी नेपाली समाजलाई विभाजित गरिरहेको छ भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा हुनेछ। देशमा दुई विचारमा विभाजित जनताले एक अर्कालाई ‘चाहिनेभन्दा बढी फेमिनिस्ट’ वा ‘बलात्कारीको मतियार’ भनेर आरोप लगाउने अवस्था कसरी आयो भन्नेमा यो लेख कन्द्रित हुनेछ।
नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी पर्याप्त कानुन नै छैन। भएको कानुन अपर्याप्त छ। भएका कानुनमा यति धेरै छिद्रहरु छन् कि ती छिद्रहरुमध्ये कुनै एउटा छिद्र प्रयोग गरेर टाठोबाठो र पहुँचवाला सहजै कानुनी कारवाहीबाट उम्कन सक्छन्।
अर्कोतर्फ यस्तै टाठाबाठा र बहुँचवालाले कानुनको छिद्र प्रयोग गरेरै कुनै निर्दोषलाई फसाइदिन सक्छन्। हामीकहाँ विगतदेखि नै यस्ता घटनाहरु भइरहेका छन्। कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर पहुँचवाला ‘अपराधीहरु’ निर्दोष ठहर भएका छन् र पहुँचवालाहरुले ‘निर्दोष’हरुलाई अपराधी ठहर गराइ जेल पठाएका छन्।
नेपालको बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा लगायतका कानुनहरु महिलामैत्री छन्। महिलामैत्री हुनु पनि पर्छ किनभने विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो समाजमा महिलाहरु पछि पारिएका छन् र पछि पारिएका वर्गलाई कानुनी रुपमा थप संरक्षण दिइनु आवश्यक छ।
यो विवादको विषय थिएन र अहिले पनि छैन। तर, प्रमुख समस्या के हो भने यी कानुनमा यस्ता शर्त र बन्देजहरु छन् जसले महिला र पुरुष दुवैलाई न्याय पाउन कठिन बनाएको छ। कानुन कुनै अवस्थामा चाहिनेभन्दा बढी महिलामैत्री छ र कतिपय सन्दर्भमा चाहिनेजति महिलामैत्री पनि छैन।
सबैभन्दा पहिले त जबरजस्ती करणीको कानुनी परिभाषा नै अधुरो छ। यो परिभाषाले ‘कुनै महिलाको अनुमति नलिइ करणी गर्न नहुने’ भनेको छ। अर्थात कानुनले पुरुषहरु पनि बलात्कृत हुन सक्छन् भन्ने कल्पना समेत गर्दैन। महिलाहरु मात्रै बलात्कृत हुन सक्ने परिकल्पना छ।
त्यसमाथि ‘गुदद्वार वा मुखमा लिंग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनीमा लिंग केही मात्र पसेको भएमा, पलंगबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ।
अर्कोतर्फ हाम्रो देशमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। समलिंगी पहिचानसहित नागरिकताको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो परिभाषाले समलिंगी बलात्कारलाई कसरी समेट्छ? पुरुषको हकमा त समाजको एउटा समूहले ‘उनीहरु पीडित हुनै सक्दैनन् पीडक मात्रै हुन्’ भन्ने मानक स्थापित गरिसकेको छ।
तर, के तेस्रो लिंगीहरु बलात्कृत हुन सक्दैनन्? समलिंगी अर्थात लेस्बियन महिलाले ‘कानुनले तोकेका तीन अंग’मा लिंग वा अन्य कुनै वस्तु प्रवेश नगराइ अर्की महिलालाई बलात्कार गर्न सक्दैनन्? समलिंगी अर्थात गे पुरुषले अर्को पुरुषलाई बलात्कार गर्न सक्दैन? यी अवस्थाहरुप्रति हाम्रो कानुन मौन छ।
समलिंगी विवाह, तेस्रो लिंगी पहिचानलगायतका विषयमा कानुनी स्पष्टता भएको देशमा समलिंगी बलात्कार र तेस्रो लिंगीको बलात्कारबारे कानुनी मौनता स्वीकार्य हुन सक्दैन।
कानुनले महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गर्न सक्छन् भन्ने पक्षलाई त स्वीकार गरेकै छैन। पुरुष स्वयं उत्तेजित नभएको अवस्थामा बलात्कार हुन नसक्ने र पुरुष उत्तेजित हुनुलाई पुरुष सहमत भएको अर्थ लगाएर यस्तो कानुन बनाइएको हुन सक्छ।
तर, यही कानुनले अनुचित प्रभाव वा झुक्यानमा पारेर लिएको मञ्जुरी मान्य नहुने भनेको छ। के महिलाले पुरुषलाई अनुचित रुपमा फकाएर यौन शोषण गर्न सक्दैनन्? के महिलामा यौन इच्छा हुँदैन?
यस्ता घटना देशमा भएका पनि छन्। जिल्ला अदालत कास्कीले एक महिलाले हालेको बलात्कारको उजुरीमा सहमतिमै सम्बन्ध भएको ठहर गरेको छ र आरोपी किशोरलाई सफाइ दिएको छ। तर, यो मुद्दामा प्रतिवादी पुरुष किशोर नाबालिग थिए।
कानुनले महिलाको हकमा नाबालिगको मन्जूरी लिएको भए पनि बलात्कार हुने भनेको छ। तर, पुरुषको हकमा यस्तो व्यवस्था नभएका कारण नाबालिगसँग सम्बन्ध राख्ने ती महिलालाई कानुनी कारवाही गर्न मिलेन।
कानुनमा नाबालिगको हकमा यस्तो विभेद हुन नहुने हो। महिला नाबालिग भएमा उनीहरु सही निर्णय गर्न नसक्ने अपरिपक्व उमेरका भएको मान्ने हो भने पुरुषको हकमा पनि त्यही मापदण्ड हुनुपर्ने हो।
यदि त्यसो होइन र पुरुषलाई सानै उमेरमा परिपक्व भएको मान्ने हो भने पुरुषलाई १८ वर्ष नपुग्दै मतदानको अधिकार दिए भइगयो, १८ वर्ष नपुग्दै लोकसेवाको परीक्षा दिने अधिकार दिए भयो। विवाह गर्ने उमेर पनि पुरुषको कम महिलाको बढी बनाउनुपर्ला।
अर्कोतर्फ प्रलोभनमा पारेर शारीरिक सम्बन्ध राख्नु बलात्कारको श्रेणीमा पर्छ। झुक्याएर शारीरिक सम्बन्ध राख्नु पनि बलात्कार हो। तर, शारीरिक सम्बन्धकै प्रलोभन दिनु बलात्कारको श्रेणीमा पर्छ कि पर्दैन? यो ठूलो बहसको विषय हो।
पछिल्लो समय केही महिलाहरुले सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राख्ने र पछि बलात्कारको मुद्दा हालिदिने धम्की दिएर ब्ल्याकमेल गर्ने गरेका छन्। यसरी ब्ल्याकमेल गरेका केही घटनामा पीडित पुरुषले उजुरी हालेपछि ती महिला पक्राउ पनि परे। तर, उनीहरुलाई ठगी मुद्दा चलाइयो।
घटना एउटै हो। महिलाले उजुरी गरे पनि पुरुषले उजुरी गरे पनि घटना ती दुईबीच शारीरिक सम्बन्धकै हो। शारीरिक सम्बन्धपछि पुरुषले अरु केही मागेका थिएनन्। महिलाले पैसा मागिन्।
यो अवस्थामा कुन कानुन कसरी आकर्षित हुन्छ? महिलाले उजुरी हाले बलात्कारको कानुन अनि पुरुषले उजुरी हाले ठगीको कानुन। एउटै घटनामा लैंगिक आधारमा फरक फरक कानुन आकर्षित हुनु पनेको कानुनी अस्पष्टता हो। र, यो अस्पष्टताले धेरै जटिल समस्या निम्त्याएको छ।
महिलामैत्री कानुन देशभरका तमाम पछि परेका महिलाहरुलाई सहुलियत दिनको लागि बनाइएको हो। तर, यसको लाभ सम्भ्रान्त वर्गका सीमित पहुँचवाला महिलाले लिइरहेका छन्।
हुनेखाने कुलीन वर्गका धनाढ्य महिला अधिकारकर्मी वा अभियन्ताले बाहिर महिला अधिकारका चर्का कुरा गरिरहँदा धनाढ्य घरकी सम्भ्रान्त महिलाको घरमा घरेलु काम गर्ने ‘रामे’ वा ‘कान्छा’ उनीबाटै यौन शोषणमा परेका छैनन् होला र? परेका होलान् तर ‘रानीसाहेब’विरुद्ध उजुरी गर्न उनीहरुसँग न हिम्मत छ र कानुनी संरक्षण।
‘रानीसाहेब’हरुको प्रसंग यहाँ यसकारण निकालिएको हो किनकि केही समयअघि एक अध्ययनले काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा पुरुष वेश्याहरु सक्रिय रहेको सार्वजनिक गरेको थियो। ती पुरुष वेश्याहरु कसको सेवा गर्छन् ? अनि पैसा तिरेर पुरुष वेश्याको सेवा लिनेहरुले घरमै निःशुल्क सेवा लिन खोज्दैनन् होला?
अर्कोतर्फ महिलामैत्री कानुन भए पनि दुर्गमका महिलाहरु साँच्चिकै बलात्कारको शिकार हुँदा पनि उजुरी गर्ने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्। गाउँका महिलाहरु गाउँका मुखिया वा जिम्मावालको त के कुरा घरकै पुरुष सदस्यको अगाडि शिर ठाडो परेर बोल्न सक्ने अवस्थामा अझै पुगिसकेका छैनन्।
उनीहरुका लागि राज्यले दिएको सहुलियत राजधानीका सम्भ्रान्त महिलाहरुले उपयोग गरिरहेका छन्। बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा महिलालाई दिएको अधिकार र पछि परेका वर्गका लागि राज्यले दिएको आरक्षण उस्तै हुन्। दुर्गममा पिल्सिएका महिला र काठमाडौंकी सम्भ्रान्त महिला उस्तै होइनन् जसरी कर्णालीमा फलाम पिट्ने विश्वकर्मा र न्यूरोडमा सुन बेच्ने विश्वकर्मा उस्तै होइनन्।
कानुन बनाउने व्यवस्थापिकामा सत्तालिप्साको नाङ्गो नाच
कानुन अपर्याप्त छन् र अस्पष्ट छन्। यो तथ्य हो। यसबारे देशका अधिकांश मानिसहरु जानकार छन्। यसबाट फाइदा लिन सक्नेहरुले अनुचित रुपमा फाइदा लिइरहेका छन्। यसको लाभ पाउन आवश्यक वर्गका मानिसहरु यसबाट बञ्चित छन्।
यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थापिक संसदले हो। व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख काम कानुन निर्माण गर्ने हो। तर, कानुनको अभावलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा व्यवस्थापिका संसदमा सत्तालिप्साको नाङगो नाच चलिरहेको छ।
व्यवस्थापिका संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको एक हप्ता बढी भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर नाराबाजी गरेर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेकोमा हिजोदेखि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा पनि अवरुद्ध गर्न थालेको छ। कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिरहेको छ।
खासमा यस प्रकारका घटनाको अनुसन्धान गर्ने काम व्यवस्थापिका संसदको हुँदै होइन। यो राज्यका सम्बनिधत जिम्मेवारी पाएका निकायले गर्ने हो। देशमा विकास निर्माण गर्न, कानुन कार्यान्वयन गर्न, अनुसन्धान गर्न, सेवा दिन छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा सहकारीको रकमको विषयमा देशको कानुन कार्यान्वयन र अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। तर, कांग्रेसले व्यवस्थापिका संसदले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।
कांग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो र अहिलेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। ठूलो पार्टीको हैसियतले देशमा जसको काम जे हो उसैले गर्ने पद्धति स्थापित गराउने दायित्व कांग्रेसकै हुन्छ। तर, कांग्रेसले अहिले त के इतिहासमा समेत कहिल्यै यस्तो गरेन।
कांग्रेसमात्र होइन अरु दलहरुले समेत यस्तो गर्न आवश्यक ठानेनन्। २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएदेखि नै सांसदहरुको काम विकास निर्माण गर्ने हो भनेर प्रचार गरियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा सांसदहरुले जे आफ्नो जिम्मेवारी होइन ती सबै कुरामा हात हाल्न खोज्छन् आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन्।
सांसदले बजेट बोकेर गाउँ जाने हो भने स्थानीय सरकारको के काम ? सडक बनाउने जिम्मेवारी सांसदको भए सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालयहरुले के गर्ने ? विकासका लागि खास जिम्मेवारी तोकिएका धेरै विभाग र कार्यालयहरु छन्।
ती सबैमा विशेषज्ञता हासिल गरेका धेरै कर्मचारी छन् । तर, ‘विकासको काम मैले गर्ने हो’ सांसद नामका ठेकेदारहरु अघि सर्ने परम्परा कायमै छ। अनि कानुन निर्माण कसले गरिदिने?
अहिले नेपाली कांग्रेसको माग भनेको सहकारी अनुसन्धानको छानबिन सांसदहरुले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। सांसदहरुलाई अनुसन्धान अधिकारी, बजेट भएका आयोजनाका अघोषित ठेकेदार बनाउँदै जाने हो भने कानुन निर्माणको जिम्मेवारी कसले पूरा गर्ने?
संसदमा अराजक शैलीमा अर्को पार्टीका अध्यक्षमाथि नै जाइलाग्ने सांसदहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा कांग्रेस अहिले उनकै बचाउ गर्दै अर्को पार्टीका अध्यक्षमाथि दोषरोपण गर्दैछ । यस्तै हो व्यवस्थापिक संसद चल्ने शैली ? यही हो व्यवस्थापिकाको काम?
