काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गिरिबन्धु टी–इस्टेट जसरी सट्टाभर्ना लिन खोजेका एक सय एक कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् मेयर बालेनले गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भने पछि अरू १०० भन्दा बढी कम्पनीले गिरिबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन हालेको बताएका हुन्।
‘यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको छ। तर बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका छन्। उनीहरूको स्वर घटेको छैन,’ उनले भनेका छन्।
बिचौलियाहरू कानून नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेको उनको भनाइ छ।
‘यदि त्यस्तो भयो भने यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिन्छ। जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेघावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब नेपाली को ऋण तिर्न सकिएला, स्वास्थ्य बीमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौं किलोमिटर रेलको लिक बन्ला। देशले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला,’ मेयर बालेनको तर्क छ।
दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराइ। तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता रहेको उनले औंल्याएका छन्।
‘यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ। त्यो गरीहालौं। अनि, घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको छ। त्यो रकम करोडौं हुन सक्छ। ती मान्छेलाई विश्वासमा लिई घडेरी बेच्न बैना लिनेहरूविरुद्ध ठगी उजुरी सुरू गरौं,’ उनले भनेका छन्।
गिरिबन्धुजस्तै सट्टाभर्नाका लागि निवेदन दिनेमा केपी ओली ट्रस्ट, पाँचथरको रेराङ्ग हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, पाँचथरकै केशरी चिया बगान, इलामको ओमटी गार्डेन प्रालि रहेको मेयर बालेनको दाबी छ।
त्यस्तै इलामको सिद्धपोखरी टी–इस्टेट प्रालि, इलाम टी–इस्टेट, सान्भी इनर्जी प्रालि, साना जलविद्युत् आयोजना इलाम रहेको बालेनको दाबी छ।
