काठमाडौं, १० जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पूनर्गठन गर्ने भएका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हप्ता दिन बित्न नपाउँदै संसद्बाट (जेठ ७) गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान अब मन्त्रिपरिषद् पूनर्गठनमा केन्द्रित भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् पूनर्गठन गर्न लागेका छन् ।
यस्तै, जसपा, नेपाल विभाजन गरेर बनेको जसपाकी सांसद रञ्जु ठाकुरलाई पनि अब हुने मन्त्रिपरिषद् पूनर्गठनमा समावेश गर्ने दाहालको तयारी छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापामा भएको कारण यस विषयमा अन्तिम गृहकार्य गर्न बाँकी नै रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । तर, ओली आजै काठमाडौं आए दाहालले आजै साँझ मन्त्रिपरिषद् पूनर्गठनको विषयमा निर्णायक छलफल गर्ने बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र बजेट कसरी पास गर्ने भन्ने विषयमा पनि ओलीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । सत्ता पक्षभित्रै बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने की नियमित सदनको प्रक्रियाबाटै ल्याउने भन्ने विषयमा दुई मत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछाने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले भने कांग्रेसलगायत विपक्षीहरुको मोर्चाबन्दी बजेट रोक्नको लागि केन्द्रित भएको भन्दै नीीत तथा कार्यक्रम पेलेरै पास गर्ने अनि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने मत राखेको कुरा बाहिरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री लामिछानेसँग बजेट र मन्त्रिपरिषद् पूनर्गठनको विषयमा निरन्तर सम्वाद गरेका छन् । अहिले कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणले पनि राजनीति तातिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले त अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आफूले नै सिरोहियालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको खुलासा गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सिरोहिया देशको सामान्य नागरिकभन्दा ठूलो नभएकोले कानून सबैका लागि बराबर हुने प्रतिक्रिया दिएर सिरोहिया पक्राउको बचाउ गरेका छन् ।
उनले सिरोहिया पक्राउ पर्दा देशमा प्रे स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भयो भनेर रुवाबासी गर्नु गलत भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले बरु अहिलेसम्म सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा मुख खोलेका छैनन् । उनी नेतृत्वको रास्वपाले सरकारको पछिल्लो कदमको स्वागत गरेको छ । सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनका मुख्य तीन घटक एमाले, माओवादी र रास्वपा एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले भने सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा सरकारको कदमको विरोध गरेको छ ।
