काठमाडौं– पहिलो पत्नी हुँदाहुँदै अर्की पनि बिहे गर्न पाइने ‘कारण’सहित कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले यस्तो मस्यौदा तयार पारेर दोस्री महिलाको सामाजिक जीवनको सुरक्षणको कारणलाई औंल्याएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो।
विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको हो।
दोस्रो विवाह हुनै नसक्ने कानुनी अवस्थाले महिला पीडित हुन पुगेकाले कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको विवरण सतहमा आएका छन्।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई उदृत गर्दै विवाह गर्ने हक स्वतन्त्र रहेको र कसैको मन पहिलो पत्नीसँग मिलेको रहेनछ भने उसले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्छ र बच्चा पनि जन्मिन्छ भने त्यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत नगर्दा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद भएको र सडकमा पुगेका कारण कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।
ढुंगानाले भनेका छन्,‘त्यसलाई रोक्न हामीले सर्तसहितको दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं।’
मौजुदा कानुनमा विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिए दुवै पुरुष र महिला बच्चाका लागि बाबु–आमा हुने, बच्चाले पाउने सबै अधिकार पनि बाबु–आमाबाट पाउने तर उनीहरूको सम्बन्ध पति–पत्नीको हुन नसक्ने प्रावधान छ।
बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भनिएको छ। त्यसअन्तर्गतको उपदफा १ मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। यसलाई संशोधन गरेर विधेयकको मस्यौदामा ‘विवाहित पुरुषले’ भन्नुको सट्टा ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ भन्ने राखिएको छ।
उपदफा २ मा ‘कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन’ लेखिएको छ, जसलाई विधेयकको मस्यौदाले खारेज गरिदिएको छ।
उपदफा ३ मा पति–पत्नीको अंश बन्डा भए दोस्रो विवाह गर्न सक्ने प्रावधान छ। संशोधन विधेयकको मस्यौदामा यसलाई यथावतै राखिएको छ।
बहुविवाह गर्नेलाई हुने कैद सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था रहेको उपदफा ४ लाई पनि यथावत् राखिएको छ।
हालको ऐनको दफा ५ मा बहुविवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख छ। संशोधित मस्यौदामा भने झुक्याएर गरिएको विवाह स्वतः रद्द हुने र त्यसमा सजाय पनि हुने तर महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्मिए विवाह बदर नहुने उल्लेख छ।
