काठमाडौं, २४ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूले वहन गर्नुपर्ने भनिएको बिगोबराबरको बैंक जमानत लिएर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका छन् । लामिछानेले गत साउन १९ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनसँगै उनले बैंक जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) पनि बुझाएको बताइएको छ ।
लामिछाने उच्च अदालतको आदेशमा भैरहवा कारागारमा थुनामा छन् । यसअघि रूपन्देही अदालतले उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेकोमा उच्च अदालतले सो आदेश उल्ट्याउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । पुर्पक्षका लाथि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको अवस्था छ । अब यस्तो अवस्थामा आफूले बहन गर्नुपर्ने बिगोबराबरको बैंक जमानत दिएपछि रविले थुनामुक्त भएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँछन् त भन्ने आम चासोको विषय भएको छ । यद्यपि यस विषयमा इजलासको आदेश नै अन्तिम हुनेछ ।
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न माग गरेका गरेका छन् । संहिताको दफा ६८ मा ‘अदालतले धरौट, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने’ र दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
दफा ६८ को उपदफा (१) मा ‘दफा ६७ को अवस्थामा हुनेमा बाहेक कुनै अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ६७ ले जन्म कैदको सजाय हुनसक्ने कसुर, तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने अनुसूची १ वा अनुसूची २ अन्तर्गतको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लामिछानेको हकमा पनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय मागदाबी भइ मुद्दा दायर भएको अवस्था छ ।
यता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लामिछानेमाथि ठगी मुद्दामात्रै नभएर संगठित अपराधको पनि अभियोग रहेकाले सो मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘उनलाई सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा छैन । उनलाई संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको छ । संगठित अपराधमा म बिगो तिर्छु, थुनामुक्त हुन पाउँ भन्ने मामिला बन्दैन । संगठित अपराधमा मिलापत्र हुनैसक्दैन । यो स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । यो कुनै देवानी मुद्दा होइन । अहिले यसमा छोड्न मिल्दैन । जाहेरवालाहरुले मिलापत्र पनि गर्न सक्दैन । यो सरकारवादी मुद्दा हो । जाहेरवालाको काम सूचनामात्रै दिने हो,’– वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।
त्यस्तै लामिछानेले दिएको निवेदनमा उनी छुट्ने कानूनी आधार नै नरहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला अदालतले एक पटक फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिमको सुविधा दिइसकेको अवस्थामा उच्च अदालतले उल्ट्याएको र सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले फेरि सोही दफामा टेकेर आदेश गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । लामिछाने तत्काल रिहा हुने लिगल ग्राउण्ड नै नरहेको उनको तर्क छ ।
‘त्यसको कानूनी आधार किन छैन भने फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम उहाँलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, बुटवल उच्च अदालतले धरौटीको जुन आदेश थियो, त्यसलाई बदर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले बुटवल उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गर्यो । भनेपछि उनलाई थुनामा राख्ने जुन आदेश भयो सर्वोच्च अदालतबाट हालको लागि त्यो अन्तिम भएको अवस्था छ । अहिले उनको तत्काल थुनामुक्त हुने ग्राउण्ड छैन । किनभने मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सफाइ नै पाए भने उनी थुनामुक्त हुन्छन् । होइन भने मुद्दा चल्दाचल्दैको स्थितिमा अहिले थुनामुक्त हुन सक्दैनन् । अहिले दिइएको निवेदनमा चाही ६८ को माग गरिएको छ । दफा ६८ अनुसार त जिल्ला अदालतले उनीसँग धरौटी मागेको थियो । तर, धरौटी मागेको जुन आदेश थियो, त्यो उच्च अदालतले बदर गर्यो । आदेश बदर भइसकेको छ भने फेरि जिल्ला अदालतले पुनः ६८ को प्रयोग गर्न सक्छ ? सर्वोच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश सदर गरिसकेपछि जिल्ला अदालतले उल्ट्याउन सक्दैन,’– उनले भने ।
