आफ्नो भागमा पर्ने बिगोबराबर बैंक जमानत बुझाउँदासमेत रुपन्देही जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो भागमा परेको बिगोबराबर बैंक जमानत बुझाउँदै रविले मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गरिदिन १९ साउनमा निवेदन दिएका थिए । तर, न्यायाधीश नारायण सापकोटाको सोमबारको इजलासले उनको प्रस्ताव विचारणीय रहेको उल्लेख गर्दै थुनामुक्त भने गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो ।
‘यी प्रतिवादीले रु. २,७४,८४,०००/– को बैँक जमानत पेश गरी तारेखमा रहन पाउँ भनि निवदन गरको विषय विचारणीय रहेपनि…निजलाई निवदन माग बमोजिमको बैँक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुन बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सोमबार बहसका क्रममा लामिछानेका तर्फबाट वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने विषयमा सुनिश्चित गराउने जिम्मा सरकारको रहेकोमा सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको भन्दै रवि लामिछानेले त्यसका लागि आफ्नै मुद्दाबाट अग्रसरता लिएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने अनि रवि लामिछानेलाई ब्यक्तिगत रुपमा सिध्याउने षड्यन्त्र गरेको छ । त्यसैले पनि अदालतले यो निवेदनलाइ फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । यो व्यक्ति छुट्ने विषय मात्रै होइन, सहकारी पिडितको वचत सुनिश्चित हुने उपाय पनि हो ।’ तर अदालतले त्यसलाई अस्विकार गर्ने आदेश गरेको छ ।
अर्का अधिवक्ता राजेन्द्र थापाले यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अभयुक्तले फैसलापछि पनि बिगो बुझाएपछि उन्मुक्ति पाउने ब्यवस्था रहेको भन्दै थुनामै रहेका बखत बिगो बरारबरको जमानत राखिदिन्छु भन्न पाउने जिकिर गरेका थिए । त्यसो गर्दा फैसलापछि ठहर भएमा पिडितले पाउनुपर्ने रकम अहिल्यै सुनिश्चित हुने उनको दाबी थियो ।
तर, सरकारी वकिलले भने यस किसिमको अभ्यास र चलन नेपालमा नरहेको भन्दै अदालतलाई प्रयोगशाला बनाउन नहुने बताएका थिए ।
जिल्ला न्यायधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले बिगो वापतको रकम बैँक जमानत राख्ने कुरा धन्यवादयोग्य भएपनि लामिछानेलाई यही जमानतका आधारमा छाड्न भने नमिल्ने बताए । जवाफमा रवि लामिछानेतर्फका अधिवक्ता नारायणदत्त कणेलले सहकारी वकिलले नै यो प्रस्तावमा सहमती जनाएकाले यसमा अन्यथा आदेश गर्न नपर्ने बताएका थिए ।
यसअघि गत १३ माघमा यही अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै वादी र प्रतिवादी दुवै पक्ष माथिल्लो अदालत गएकामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २२ चैतमा रविलाई थुनामै राख्न आदेश गरेको थियो । लामिछाने पक्ष त्यसविरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालत गएकामा ९ जेठमा उच्चकै आदेश सदर गरेको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ मा ‘अदालतले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्थाअनुसार दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ,’ दफा ७१ मा भनिएको छ, ‘दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’ यी दुवै दफामा टेकेर थुनामुक्तको माग गर्दै लामिछानेले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न रुपन्देही अदालतले इन्कार गरेपछि उनकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले संविधानले दिएको हरेक अधिकारमा टेकेर लडिरहने बताएकी छिन् । उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘म थाकेकी छैन, हारेकी छैन । संविधानले दिएको हरेक अधिकारमा टेकेर लड्छु । यो सरकार, जसले सँधेको प्रतिशोध र गरेको अन्यायविरुद्ध निरन्तर लड्छु । मेरो श्रीमान्ले न्याय नपाएसम्म अडिरहन्छु ।’
थुनामुक्तको आदेश नदिएको रुपन्देही अदालतले लामिछानेविरुद्धको थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा छिटो–छरितो रूपमा न्याय निरूपण हुन उचित देखिएको भनेको छ । त्यस्तै, ययाशीघ्र कामकारबाही गर्नू/गराउनू भन्ने आदेश पनि दिएको छ ।-नयां पत्रिका
