टोकियो उच्च अदालतले २०१७ मा जापान प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका ३९ वर्षीय नेपाली अर्जुनबहादुर सिंहको परिवारलाई ३ करोड ९० लाख येन बराबरको क्षतिपूर्ति दिन टोकियो महानगर सरकारलाई आदेश दिएको छ। बुधबार सुनाइएको यो फैसला तल्लो अदालतले तोकेको १० लाख येनको क्षतिपूर्तिभन्दा झन्डै ४० गुणा बढी हो।
सिंहलाई अर्को व्यक्तिको क्रेडिट कार्ड राखेको आशङ्कामा पक्राउ गरिएको थियो। भोलिपल्ट हिरासत कक्षमा उनलाई नायलन बेल्टको हतकडीले हात–खुट्टा बाँधेर करिब दुई घण्टा राखिएको थियो। सोही क्रममा उनी बेहोस भएर ढलेका थिए र पछि मृत घोषित गरिएका थिए। २०२३ मा टोकियो जिल्ला अदालतले सिंहको मृत्यु अत्यधिक दबाबका साथ बाँधेर राखिएको कारण भएको स्वीकार गरेको थियो।
तर क्षतिपूर्ति भने तल्लो अदालतले विदेशी नागरिकका लागि तोकिएको सीमित दायरामा राखेको थियो। सो निर्णयमा कठोर पारस्परिकताको सिद्धान्त प्रयोग गरिएको भन्दै सिन्हका वकिलहरूले आलोचना गरेका थिए। उच्च अदालतले नोभेम्बर १९ को फैसलामा यो सीमा अव्यवहारिक र मानव अधिकार सिद्धान्तसँग नमिलेको ठहर गर्दै निर्णय उल्ट्यायो।
अदालतले सिंहलाई रक्तसञ्चार नै रोकिँदै जाने गरी बाँधेर राख्नु आफैँमा गैरकानुनी कदम भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। नयाँ आदेशअनुसार टोकियो महानगर सरकारले बढाइएको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
