काठमाडौं । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भइसकेको बेला मन्त्री फेरबदलको चर्चाबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विपक्षमा उभिएका छन् । संघ सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरू तत्कालका लागि परिवर्तन नगर्ने उनले संकेत गरेका हुन् ।
केही मन्त्रीहरू ‘घुस डिल’ काण्डमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको प्रस्ताव अघि बढाए पनि सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवाले त्यसलाई तत्कालका लागि अस्वीकार गरेका छन् । यद्यपि घुस प्रकरण र कार्यसम्पादनलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाब बढेपछि कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरूको समीक्षा गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस सभापति देउवासँग मन्त्री परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, देउवाले ओलीको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै तत्काल मन्त्री परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘तपाईंले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने भए गर्नुस्, कांग्रेसका मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्नन्,’ देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘अब म प्रधानमन्त्री हुने बेलामा मात्रै मन्त्री फेर्ने हो ।’
देउवाले मन्त्री बन्न लबिइङ गरिरहेका पार्टी सांसदहरूलाई पनि आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै अवसर आउने बताउँदै आएका छन् । यसले गर्दा मन्त्री परिवर्तनको हल्लासँगै आफ्नो पालो आउने आशामा बसेका कांग्रेस सांसदहरू निराश बनेका छन् । एकातिर देउवाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहँदा, अर्कोतिर कांग्रेसभित्रै भने मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी कमजोरलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।
शुक्रबार सभापति देउवालाई भेट्न पुगेका पार्टीका पाँच पूर्वपदाधिकारीहरूले मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा गर्न सुझाएका थिए । पूर्वउपसभापतिहरू गोपालमान श्रेष्ठ र विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा पूर्वसहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्दै राम्रो काम गर्न नसक्नेलाई फिर्ता बोलाउन सुझाएका हुन् ।
पार्टीभित्रबाटै दबाब बढेपछि र सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएपछि सभापति देउवाले आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा पार्टीको आन्तरिक गतिविधि, एमालेसँगको सत्ता सहकार्य र विशेषगरी पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा भइरहेको बताइएको छ ।
