प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि आधिकारिक निमन्त्रणा पठाइसकेपछि नेपाल–भारतबीचको लिपुलेक विवाद पुनः चुलिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने भन्दै दवाव बढेको छ। धेरै प्रयोगकर्ताले नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेकबारे स्पष्ट र दृढ अडान लिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
यसैबीच, भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले ‘कृत्रिम र एकपक्षीय ढंगले’ लिपुलेक दाबी गरेको आरोप लगाएको छ। प्रवक्ता रणधीर जैसवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गरेका छन्।
भारत र चीनले हालै लिपुलेक पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए। नेपालको सहमतिबिना नै भएको उक्त सम्झौताप्रति नेपालले असहमति जनाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे आफ्नो कडा आपत्ति सार्वजनिक गरेको थियो।
भारतको दाबीअनुसार लिपुलेक पासमार्फत भारत–चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ बाटै सुरु भएको हो। कोभिड–१९ लगायतका कारण पछिल्ला वर्षमा व्यापार अवरुद्ध भए पनि अब दुवै देशले पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको भारतले दोहोर्याएको छ।
