पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहतका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिका सबै गठन आदेश अनुसार गठन भएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गर्दै नयाँ गठन आदेश जारी गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश मातहत १४ अस्पताल र २ आयुर्वेद अस्पताल छन् । नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय वा सो भन्दामाथि शय्या रहेको अस्पताल, ५० शय्या र २५ शय्याका अस्पतालको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् ।
नयाँ गठन आदेश अनुसार एक सय वा त्यस भन्दा बढीका अस्पतालमा स्नात्तकोत्तर तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसैगरी ५० शय्याको स्वीकृत अस्पतालमा अध्यक्ष बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।
सय शय्याको अस्पताल अन्तर्गत गठन हुने ९ सदस्यीय सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक महिलासहित दुई जना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनीत गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना र अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख हुनेछन् । सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने छन् ।
५० शय्याको अस्पताल सदस्य हुन प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यसमा पनि सय शय्याको जस्तै गठन प्रक्रिया छ । २५ शय्यासम्म स्वीकृत अस्पतालहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष र मन्त्रालयले तोकेको एक महिला गरी ७ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ । यसअघि सबै अस्पतालमा एउटै प्रकृतिको समिति गठनको व्यवस्था थियो ।
मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने सदस्यको पदावधि ३ वर्ष र स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा भने समितिले तोके बमोजिम पदावधि रहने उल्लेख गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले जानकारी दिए । उनका अनुसार सदस्यहरू भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारीमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि समितिमा बस्न पाउने छैन । यता, निजी अस्पतालको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी भएको व्यक्तिले पनि सरकारी अस्पतालको समितिमा बस्न पाउने छैनन् । सरकारले केही समयअघि गण्डकीका सबै अस्पतालको स्तरबृद्धी गरेको छ ।
