काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रका पीडितहरूलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्न र सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूको शीघ्र किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरूमा ‘समर्पित इजलास’ गठन गरिने भएको छ ।
१०० थानभन्दा बढी सहकारीसम्बन्धी मुद्दा रहेका जिल्ला अदालतहरूमा यस्तो छुट्टै इजलास गठन गर्ने सर्वोच्च अदालतले मंगलबार निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चका अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट अदालतको यसअघिको निर्देशात्मक आदेश तथा मन्त्रालयस्तरीय कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उक्त निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि मातहतका अदालतहरूमा पत्राचार गरिएको छ ।
निर्णयअनुसार सहकारीसम्बन्धी १०० भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन रहेका जिल्ला अदालतहरूमा छुट्टै समर्पित इजलास गठन गरी नियमित तथा द्रुत गतिमा सुनुवाइको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
त्यसैगरी १०० भन्दा कम संख्यामा सहकारीसम्बन्धी मुद्दा रहेका अन्य जिल्ला अदालतहरूको हकमा भने ती मुद्दाहरूको छुट्टै समूह (क्लस्टर) बनाइनेछ । त्यस्ता मुद्दाहरूमा यथाशीघ्र कानुनी प्रक्रिया (अङ्ग पुर्याउने कार्य) पूरा गरी पेसीमा प्राथमिकता दिएर चाँडो सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश र अध्ययन प्रतिवेदनको पृष्ठभूमि
यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशात्मक आदेशमा सहकारी पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यकता अनुसार जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास स्थापनाबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो ।
सोही आदेशबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतहरूमा समर्पित इजलास गठन गर्दा सहकारी पीडितहरूले छिटो, छरितो र सुलभ रूपमा न्याय पाउने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
सोही निष्कर्षका आधारमा सर्वोच्चले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको सर्वोच्च अदालत सचिवालयले जनाएको छ ।
