काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग गठबन्धन फेरिएसँगै सरकारले विघटन गरेको हो ।
यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गठित भूमि आयोग विघटन गरेको थियो ।
बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन अर्थात २०८० चैत २५ गतेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएकी हुन् ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रहनेगरी यसअघि नै तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयावधि दिइएको थियो । बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तरगतका निकायको समग्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले उपप्रधान एवम परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई २०८० चैत ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ ।
