काठमाडौ । सरकारले तोकेको विलासिता कर नयाँ आर्थिक वर्ष (१ साउन) देखि लागू हुँदै छ । तर, सुनचाँदी व्यवसायी भने त्यस्तो कर नतिर्ने अडानमा छन् ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले बुधवार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि विलासिता कर र भ्याट कार्यान्वयनमा सहयोग तथा समन्वय गर्न असमर्थ रहेको जनाएका छन् ।
उनीहरूले आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत लागू गरिएको सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कार्यान्वयनप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन् । कर नीतिहरूको विरोधमा विगत डेढ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीहरूले सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म उक्त कर लागू गर्न असमर्थ रहेको बताएका छन् । कर नीतिहरूले व्यवसाय र रोजगारीमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने उनीहरूको चिन्ता छ ।
पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, करहरू वस्तुपरक अध्ययन र मूल्याङ्कनबिना लागू गरिएकोले सुनचाँदी व्यवसाय सङ्कटमा पर्ने, लाखौँको रोजगारी गुम्ने र आम उपभोक्तामाथि थप आर्थिक बोझ पर्ने खतरा रहेको छ ।
आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १७ अनुसार सुनका गहना कारोबार गर्ने व्यवसायीले कर बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, व्यवसायीहरूले प्रावधान र नयाँ कर नीतिहरू अव्यवहारिक र उपभोक्ता विरोधी भएको ठहर गरेका छन् । विशेषगरी, सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याटले व्यवसायको लागत बढ्ने र बजारमा सुनको मूल्य थप महँगो हुने व्यवसायीहरूको तर्क छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष किसान सुनारले भने, “यो कर नीतिले सुनचाँदी व्यवसायलाई सङ्कटमा पार्छ । लाखौँको रोजगारी गुम्ने र उपभोक्ताले महँगोमा गहना किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले परम्परागत र रैथाने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा उल्टै करको बोझ थपिएको छ ।”
यसअघि, बजेटले सुनको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको र विदेशबाट ल्याइने सुनका गहनामा कडाइ गरेकोप्रति पनि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्रामसम्म सुनका गहना भन्सारबिना ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई पनि व्यवसायीहरूले विभेदकारी भनेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ सङ्घर्ष समितिले संयुक्त रूपमा कर नीतिविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । असार २७ गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा पसल बन्द, ज्ञापन पत्र बुझाउने, प्लेकार्ड प्रदर्शन र विज्ञहरूसँग परामर्शजस्ता विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए ।
यसबिच, सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत वार्ताको आह्वान गरेको थियो । वार्तामा व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने र विलासिता कर तथा भ्याटको पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यदलको मुख्य कार्य सर्तमा विलासिता कर र भ्याटको पुनरावलोकन नै रहेको व्यवसायीहरूले जनाएका छन् । “कार्यदलले यी विषयमा निष्कर्ष ननिकालुन्जेल विलासिता कर र भ्याट कार्यान्वयन गर्न हामी असमर्थ छौँ,” अध्यक्ष सुनार र शाक्यले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, “यस अवधिमा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दबाब दिइएमा आन्दोलन पुनः चर्किन सक्छ, जसले सहमति र सहकार्यको वातावरणमा खलल पुग्नेछ ।”
व्यवसायीहरूका अनुसार, सुनचाँदी व्यवसाय नेपालको परम्परागत र रैथाने उद्योग रहेको र लाखौँलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दछ । नयाँ कर नीतिले व्यवसायको लागत बढ्ने, बजारमा माग घट्ने र तस्करी बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष बज्राचार्यले भने, “यो बजेटले साधारण फुलीलाई समेत विलासी सामग्री बनाइदिएको छ । यसले तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्छ र वैध व्यवसायलाई धराशायी बनाउँछ ।”
यसबाहेक, सरकारले दैनिक १० किलोग्राम सुन आयातको तोकेको कोटा व्यवसायीहरूका अनुसार बजारको माग पूरा गर्न अपर्याप्त छ । यस्ता नीतिहरूले व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाएको र पेसाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
पत्रमार्फत व्यवसायीहरूले सरकारलाई कार्यदलको निष्कर्ष नआउँदासम्म कर कार्यान्वयनमा दबाब नदिन र सहमतिको वातावरण कायम राख्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले व्यवसायमैत्री नीति, स्पष्ट नियमावली र निर्देशिका निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका सचिव सुरेन्द्र विकले भने, “हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ, तर कर नीतिहरूको पुनरावलोकन र व्यवसायीमैत्री वातावरण नबनेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।”
सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ताले विवाद अझै समाधानको पर्खाइमा रहेको देखाउँछ । कार्यदलको प्रतिवेदन र सरकारको अडानले सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
व्यवसायीहरूले कर नीतिहरूले पारेको आर्थिक प्रभाव र रोजगारीको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा उठाएको कारण सरकारलाई नीतिगत पुनरावलोकनका लागि दबाब सिर्जना भएको छ ।
