काठमाडौं, ३१ असोज। पाकिस्तानलगायत १८ देशले शुक्रबार जेरुसेलममा कोलम्बियाको दूतावास खोलिएको घटनाको कडा निन्दा गरेका छन्।
उनीहरूले यस सहरलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिने कुनै पनि कदमको कानुनी मान्यता नहुने बताएका छन्।
कोलम्बियाले बुधबार जेरुसेलममा औपचारिक रूपमा आफ्नो दूतावास खोलेको छ। यससँगै, विवादित सहरमा इजरायली सार्वभौमिकतालाई समर्थन गर्ने प्रतीकात्मक कदम चाल्ने देशहरूको सानो समूहमा कोलम्बिया पनि सामेल भएको छ, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका पनि पर्छ।
अधिकांश देशले इजरायलका लागि आफ्ना दूतावास तेल अभिभमा राखेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि जेरुसेलमको हैसियतबारे इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको अन्तिम समाधानका क्रममा टुंगो लाग्नेछ।
विदेश मन्त्रालयहरूद्वारा जारी गरिएको एक संयुक्त विज्ञप्तिमा पाकिस्तान, अल्जेरिया, जिबुटी, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, जोर्डन, कुवेत, लेबनान, लिबिया, मलेसिया, ओमान, प्यालेस्टाइन, कतार, साउदी अरब, सोमालिया, सिरिया, सुडान र टर्कीका विदेशमन्त्रीहरूले भनेका छन्, “हामी जेरुसेलममा कोलम्बिया गणतन्त्रद्वारा दूतावास उद्घाटन गरिएको घटनाको कडा निन्दा गर्छौं र यसलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्छौं।”
उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यो घटनाक्रम संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का सान्दर्भिक प्रस्तावहरूको विपरीत छ र यसले “दुई-राज्य समाधानमा आधारित न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति” प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई कमजोर पार्छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “परराष्ट्र मन्त्रीहरूले पुनः पुष्टि गरे कि अधिकृत जेरुसेलमको कानुनी वा ऐतिहासिक हैसियत परिवर्तन गर्ने, वा यसलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिने उद्देश्यले चालिएको कुनै पनि कदम वा निर्णय पूर्ण रूपमा अमान्य छ र यसको कुनै कानुनी प्रभाव छैन।”
यसमा थप भनिएको छ, “यो अडान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् र महासभाका सान्दर्भिक प्रस्तावहरूसँग मेल खान्छ; विशेष गरी सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव ४७६ (सन् १९८०) र ४७८ (सन् १९८०) सँग, जसले जेरुसेलमको स्वरूप वा हैसियत परिवर्तन गर्ने प्रयासहरूलाई अस्वीकार गर्छन्। साथै, यी प्रस्तावहरूले विभिन्न राष्ट्रलाई उक्त सहरबाट आफ्ना कूटनीतिक नियोग फिर्ता लिन आह्वान गर्छन्, किनकि यो सहर सन् १९६७ मा कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भूमिको हिस्सा हो।”
संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रीहरूले कोलम्बियाली सरकारलाई “आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र त्यसलाई सच्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका आफ्ना दायित्व पालना गर्न, तथा प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकारमा आँच पुर्याउने कदम नचाल्न” आग्रह गरेका छन्। यसमा पूर्वी जेरुसेलमलाई राजधानीका रूपमा राखेर स्वतन्त्र र सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना गर्ने उनीहरूको अधिकार पनि समावेश छ।
यस वर्षको मे महिनामा, पाकिस्तानसहित अन्य १३ मुलुकले तथाकथित ‘सोमालील्यान्ड’ ले अधिकृत जेरुसेलममा दूतावास खोल्ने कदमको निन्दा गरेका थिए। उनीहरूले यसलाई “गैरकानूनी र अस्वीकार्य” कदम भन्दै “जेरुसेलमको कानुनी र ऐतिहासिक हैसियतमाथिको अतिक्रमण” को संज्ञा दिएका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी दूतावासलाई जेरुसेलममा सारेका थिए र उक्त सहरलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिएका थिए।
ट्रम्पको उक्त कदम पछि, अमेरिकानिकट केही साना मुलुकहरू फिजी, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, पपुवा न्युगिनी, पाराग्वे र नाउरुले पनि सोही बाटो पछ्याएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र नरहेका कोसोभो र सोमालील्यान्डले पनि जेरुसेलममा आफ्ना दूतावास खोलेका छन्।
