काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि–२०८२ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीवार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था सहित कार्यविधि जारी गरेको हो ।
कार्यविधि अनुसार अब चेक अनादरको लागि निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिभित्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई पठाउनुपर्ने भएको छ ।राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ,‘अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्यदिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखि पठाउनु पर्नेछ ।’
खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित भएमा, साथै खातामा पर्याप्त मौज्दात भएता पनि चेक धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा चेक कालोसूचीमा समोवश हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
चेक आनदरको लागि कालोसूचीमा राख्न चेक धारकले चेक अनादर भएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने छ । चेक अनादरको लागि कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिसहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै खातामा पर्याप्त रकम नभएको चेक जारी गर्दा चेक धारकले कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिएपछि मात्रै चेक अनादर हुने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार चेक धारकको निवेदनको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
चेक फिर्ता भएमा खातावालाले कुनै कारणले ‘स्टप पेमेन्ट’ गरेको कारण भुक्तानी नभएमा चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदा बाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
उक्त मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखि पठाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
